बड़ो के प्रति न्यायपालिका की नरमी

यह प्रश्न देशवासियों को निरंतर मथ रहा है कि 1984 में भोपाल में हुई भयानक त्रासदी के आरोपियों को पर्याप्त दंड नहीं मिला। यूनियन कारबाइड सयंत्र भोपाल में जहरीली गैस रिसने से 15000 लोग काल-कवलित हो गये। लगभग पांच लाख लोग प्रभावित हुए। इस मामले में माना जा रहा था कि आरोपियों को कठोर दंड मिलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको मामूली दो वर्ष की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी अमेरिकन वारेन एंडरसन को अछूता छोड़ दिया गया। इस निर्णय से देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। केन्द्रीय विधि मंत्री मोइली तक को कहना पड़ा कि इस निर्णय से न्याय दफन हो गया है। इसके बाद उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि मामले के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन के खिलाफ मामला बंद नहीं हुआ है। कानूनी दांव-पेंच चाहे जो भी हों लेकिन इतना निश्चित है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। सरकार भी फैसला आने के बाद चेती है। अगर समय रहते सरकारी तंत्र सजग और चौकन्ना रहता तो निश्चित रूप से बड़ी मछलियां भी कानून के शिकंजे में होतीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लाग पर यह लिखकर कि इस निर्णय पर देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए। इस मामले की गंभीरता को उल्लेखित किया है। इस महत्वपूर्ण व मानवीय त्रासदी से जुड़े मामले में सीबीआई की भूमिका को सराहनीय नहीं माना जा सकता। देश की सर्वाच्च जांच एजेंसी की लचर कार्रवाई से ही आरोपी कानून की नरमी का लाभ उठा गये। अगर सीबीआई मुस्तैद रहती तो कोई कारण नहीं था कि आरोपी इतने सस्ते में छूट जाते। मुख्य आरोपी को भी दंडित होना पड़ता। बदलते परिवेश में सीबीआई की जबावदेही भी तय होनी चाहिए।
जहां एक व्यक्ति की हत्या पर फांसी हो जाती है। वहीं 15000 लोगों के हत्यारों को मामूली सजा देकर छोड़ना हमारी न्यायपालिका की अस्मिता पर सवाल खड़ा करती है। इस मामले की सभी आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हजारों लोगों के हत्यारों का इस प्रकार मामूली सजा पाकर छूटने से ऐसे तत्वों के हौंसले बुलंद होंगे और बेचारी जनता को हाथ मलते रहना पड़ेगा। यह प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी में अमेरिका का प्रभाव दिखाई दिया। मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन के लिए 1989 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ लेकिन अमेरिका सरकार ने इस आरोपी के प्रत्यर्पण से इंकार कर दिया। इस कंपनी को भी चुपचाप बिक जाने दिया गया। लगता है कि इस मामले में हमारी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिये। कानून भले ही आरोपियों के प्रति नरमी बरते लेकिन देश की जनता इस आरोपियों को कभी माफ नहीं करेगी। इस मामले में यदि प्रदेश सरकार प्रभावी पहल करती तो परिणाम आशानुकूल हो सकते थे। अब प्रदेश सरकार की नींद खुली है। वह आरोप लगा रही है कि केन्द्र सरकार ने इस त्रासदी को गंभीरता से नहीं लिया। अब मध्यप्रदेश सरकार की पांच सदस्यीय समिति मामले की समीक्षा करेगी। यदि समय रहते प्रदेश सरकार भी जाग्रत रहती तो आरोपी इतनी आसानी से कानून की नरमी का लाभ नहीं उठा पाते। जिस मुख्य आरोपी को गिरफतार किया गया फिर कुछ घंटे बाद छोड़ देना प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाता है। इस मामले को हल्के पन से नहीं लिया जाना चाहिए। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा अपितु अब तक हुई कमियों से सबक लेकर आगे की प्रभावशाली कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सरकार को भोपाल गैस त्रासदी के फैसले के खिलाफ सरकार को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए तथा देश के वरिष्ठतम कानूनविदों की सलाह लेनी चाहिए। प्रभावशाली पैरवी से ही इस त्रासदी के खलनायकों पर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है। अब इस मामले में और ढील नहीं दी जानी चाहिए।।